बिहार कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: बिहार में AI ट्रेनिंग और सोलर सब्सिडी को मंजूरी

सौर ऊर्जा पर अतिरिक्त सब्सिडी का फैसला
बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया गया है।राज्य सरकार सोलर पैनल लगाने वालों को प्रोत्साहन और सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।इससे घरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।सरकार का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ाना है।सौर ऊर्जा से बिजली की लागत कम करने में भी लोगों को मदद मिल सकती है।यह फैसला बिहार में स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बायोगैस प्लांट के लिए मुफ्त सरकारी जमीन
कैबिनेट ने बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इस फैसले से जैविक कचरे के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है।ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।बायोगैस से वैकल्पिक ऊर्जा के साथ-साथ कचरा प्रबंधन को भी मजबूती मिल सकती है।सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को नीति में प्राथमिकता दी है।इससे राज्य में हरित ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट विकसित होने की संभावना बढ़ेगी।

ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन के नियम आसान
कैबिनेट ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है।अधिसूचित विकास योजनाओं के अंतिम प्रकाशन के बाद कई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित क्षेत्रों में भूमि लेनदेन को आसान बनाने की उम्मीद है।बिहार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को नियमों के अनुसार भूमि लेनदेन को विनियमित करने की भूमिका मिलेगी।फैसले से आम लोगों के साथ बिल्डरों और विकास परियोजनाओं को भी राहत मिलने की संभावना है।सरकार का उद्देश्य शहरी विकास और नियोजित टाउनशिप निर्माण को गति देना है।