राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा मार्च: स्कूलों में नो एंट्री पर विरोध

सरकार ने बच्चों की सुरक्षा का दिया तर्क
राजस्थान सरकार की ओर से स्कूलों में प्रवेश और मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करने के पीछे बच्चों की सुरक्षा और निजता का तर्क दिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों में बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। स्कूल प्रशासन को नियमों का उल्लंघन होने पर स्थानीय पुलिस को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि बच्चों की गरिमा और निजता की सुरक्षा जरूरी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर मीडिया और जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह रोकना उचित नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है।

विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना
स्कूल के बाहर रोके जाने के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के नए निर्देशों को लेकर तीखा विरोध जताया। कांग्रेस ने कहा कि जब तक सरकार स्कूलों में प्रवेश और मीडिया कवरेज से जुड़े प्रतिबंधों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य मुद्दों को भी प्रदर्शन के दौरान उठाया। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को दोहराया। इस विरोध के चलते राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भी राजनीतिक तनाव देखने को मिला।

विधानसभा की कार्यवाही पर भी असर
राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विरोध का असर सदन की कार्यवाही पर भी पड़ा। विपक्षी सदस्यों ने स्कूलों से जुड़े नए दिशा-निर्देशों को लेकर सदन में हंगामा किया। बाहर कांग्रेस नेताओं का धरना और प्रदर्शन भी जारी रहा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को आगे भी विधानसभा और सड़क पर उठाती रहेगी। वहीं सरकार अपने फैसले को बच्चों की सुरक्षा और निजता से जुड़ा कदम बता रही है। अब दोनों पक्षों के बीच यह विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक रूप ले सकता है।