पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा विवादों में: मेटा को सेफ हार्बर छीनने की चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक फेसबुक वीडियो को अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले ने अब बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संबंधी स्थायी समिति ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा (Meta) के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है।समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मेटा प्रमुख इस मामले में माफी नहीं मांगते हैं तो कंपनी को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 28 जुलाई 2026 को शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के साथ पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत का एक वीडियो फेसबुक से अचानक हटा दिया गया।रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो करीब 5 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहा। बाद में इसे दोबारा बहाल कर दिया गया। वीडियो हटाए जाने की घटना के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और संसदीय समिति ने मेटा से जवाब मांगा।

निशिकांत दुबे ने मांग की जुकरबर्ग ने माफी मांगनी चाहिए
भाजपा सांसद और संसदीय आईटी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि मेटा के वैश्विक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को इस घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।समिति का कहना है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े आधिकारिक वीडियो का बिना स्पष्ट कारण हटना गंभीर चिंता का विषय है।

सेफ हार्बर खत्म करने की चेतावनी
आईटी समिति ने मेटा को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कंपनी इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।सेफ हार्बर के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।यदि यह सुरक्षा हटाई जाती है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध या विवादित सामग्री के लिए कंपनी को कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।