डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए नया साइबर कवच तैयार: UPI फ्रॉड पर RBI का बड़ा एक्शन, AI करेगा निगरानी
Riya Jain
0 सेकंड पहलेCBI ya SIT jaanch honi chahiye is mamle mein.
Sonu rai
0 सेकंड पहलेAise logon ko chhoda bilkul nahi jaana chahiye.
Tanya Bajaj
0 सेकंड पहलेCBI ya SIT jaanch honi chahiye is mamle mein.
Dev Kapoor
0 सेकंड पहलेPeedit ko jald se jald nyay milna chahiye.
Neel Saxena
0 सेकंड पहलेPolice ko aur tezi se karyawahi karni chahiye.
Vaishali shinde
0 सेकंड पहलेGawahon ki suraksha bhi utni hi zaroori hai.
Shruti Bajpai
0 सेकंड पहलेCBI ya SIT jaanch honi chahiye is mamle mein.
Trapti Tanwar
0 सेकंड पहलेKanoon ko apna kaam karna chahiye bina der ke.
Priya Iyer
0 सेकंड पहलेApradhi ko sakht se sakht saza milni chahiye!
भारत में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार और RBI ने फिनटेक सेक्टर के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और पेमेंट एग्रीगेटर्स की निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई नए रेगुलेटरी कदम उठाए गए हैं।
UPI ट्रांजैक्शन पर AI की नजर
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों के लिए AI और मशीन लर्निंग आधारित फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम संदिग्ध UPI लेनदेन की पहचान कर अलर्ट जारी करता है। इससे साइबर ठगी और अनधिकृत भुगतान को रोकने में मदद मिलेगी।
फर्जी खातों को पकड़ेगा MuleHunter AI
RBI ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक अकाउंट्स की पहचान के लिए MuleHunter AI टूल पेश किया है। यह तकनीक खातों के लेनदेन पैटर्न का विश्लेषण करती है। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तुरंत अलर्ट जारी कर कार्रवाई में मदद करती है।
डिजिटल बैंकिंग के लिए नए सुरक्षा नियम
RBI ने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कार्ड भुगतान की सुरक्षा के लिए Digital Payment Security Controls जारी किए हैं। इन नियमों के तहत बैंकों को न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है। हाई रिस्क ट्रांजैक्शन के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी मजबूत किया जा रहा है।
डेटा सुरक्षा के लिए DPDP Act लागू
सरकार ने नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के लिए Digital Personal Data Protection Act और नियम लागू किए हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना है। कंपनियों को डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता के नियमों का पालन करना होगा।
साइबर फ्रॉड शिकायत के लिए हेल्पलाइन सुविधा
सरकार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के लिए National Cybercrime Reporting Portal और हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। बैंक और RBI भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि संदिग्ध कॉल, लिंक और स्क्रीन शेयरिंग ऐप से सावधान रहें।
