जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम तेज: उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य की मांग दोहराई

अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदली थी व्यवस्था
अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाते हुए तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तब से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार उठाई जाती रही है।

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है कि 20 जुलाई 2026 को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पार्टी के 41 विधायक और 4 सांसद शामिल होंगे। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग संबंधी ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

INDIA गठबंधन से भी मांगा समर्थन
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं से भी समर्थन की अपील की है। उन्होंने सभी सहयोगी दलों को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और जनता की आकांक्षाओं से जुड़ा विषय है।