जनगणना 2027 के जाति और कोविड डेटा पर सवाल: जयराम रमेश ने सरकार पर उठाए सवाल
Pihu Agarwal
0 सेकंड पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Kabir Shukla
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Dhruv Bhatt
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Sonu rai
0 सेकंड पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Riya Jain
0 सेकंड पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Myra Dubey
2 मिनट पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Reyansh Joshi
2 घंटे पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Ravi sinha
2 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए 40 सवालों की सूची जारी की है।यह सूची रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी की गई है।इस बार जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी।अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा जाति के लिए ओपन कॉलम रखा गया है। प्रगणक नागरिकों द्वारा बताई गई जाति को दर्ज करेंगे।जनगणना में कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी भी शामिल की गई है।इस बदलाव को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
जाति के लिए रखा गया ओपन कॉलम
Census 2027 में जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।जाति के लिए ओपन कॉलम में नागरिक द्वारा बताई गई जानकारी दर्ज की जाएगी।यह प्रावधान स्वतंत्र भारत की जनगणना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव है।SC और ST से जुड़े सवालों के साथ जाति संबंधी जानकारी भी ली जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद जातिगत आंकड़ों को लेकर चर्चा बढ़ गई है।विपक्ष ने जाति डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।आंकड़ों की सटीकता को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।
कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी भी मांगी जाएगी
जनगणना के 40 सवालों में कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ा सवाल भी शामिल है।नागरिकों से वैक्सीन लगवाने के स्थान की जानकारी मांगी जाएगी।यह जानकारी जनगणना के डिजिटल डेटा का हिस्सा होगी।इसके अलावा नागरिकों से कई अन्य व्यक्तिगत और दस्तावेज संबंधी जानकारी ली जाएगी। मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़े विवरण भी सवालों में शामिल हैंजनगणना प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की तैयारी है।सरकार का उद्देश्य आंकड़ों को व्यवस्थित और तेजी से उपलब्ध कराना है।
बैंक खाते और दस्तावेजों से जुड़े सवाल
जनगणना के दौरान नागरिकों से कई डिजिटल और वित्तीय जानकारियां भी मांगी जाएंगी।इनमें बैंक खातों की संख्या से संबंधित जानकारी शामिल बताई गई है।मोबाइल नंबर और विभिन्न पहचान दस्तावेजों से जुड़े सवाल भी होंगे।आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण शामिल है।इन जानकारियों को जनगणना के निर्धारित फॉर्म में दर्ज किया जाएगा।डिजिटल प्रक्रिया के जरिए डेटा संग्रह को आसान बनाने की तैयारी है।जनगणना के दौरान डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा।
जयराम रमेश ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 40 सवालों की सूची पर सवाल उठाए हैं।उन्होंने जातिगत डेटा संग्रह की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है।उनका कहना है कि राज्यवार जातियों की पहले से तैयार सूची का इस्तेमाल होना चाहिए।उन्होंने खुले कॉलम के जरिए अलग-अलग नाम दर्ज होने की आशंका जताई।कांग्रेस का आरोप है कि इससे जातिगत आंकड़ों की सटीकता प्रभावित हो सकती है।सरकार की ओर से जनगणना प्रक्रिया को लेकर अलग पक्ष रखा गया है।जाति जनगणना का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है।
अगस्त 2026 से शुरू होगी शुरुआती प्रक्रिया
पहाड़ी और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना की प्रक्रिया पहले शुरू होगी।इन क्षेत्रों में 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक स्व-गणना का प्रावधान है।इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक फील्ड वर्क किया जाएगा।देश के बाकी हिस्सों में मुख्य जनगणना फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित है।पूरी प्रक्रिया में मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।सरकार के अनुसार डिजिटल व्यवस्था से डेटा संग्रह और विश्लेषण तेज होगा।Census 2027 के नए प्रारूप को लेकर अब राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा जारी है।
