FCRA संशोधन बिल पर केंद्र का भरोसा: गृह मंत्री अमित शाह और मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के बीच अहम बैठक

क्यों हो रहा है विधेयक का विरोध?
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि किसी NGO का FCRA पंजीकरण रद्द या निलंबित होता है, तो उसकी विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए सरकार एक नामित प्राधिकरण नियुक्त कर सकेगी। मिजोरम सहित कई ईसाई संगठनों और सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े संस्थानों पर असर पड़ सकता है। इसी कारण राज्य सरकार ने केंद्र के सामने अपनी चिंताएं रखीं।

सरकार का पक्ष और राजनीतिक महत्व
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि प्रस्तावित कानून पूरी तरह धर्म-निरपेक्ष (Religion Neutral) है और इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या संगठन को निशाना बनाना नहीं, बल्कि विदेशी फंडिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। संसद में प्रस्तावित चर्चा से पहले हुई यह बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें 12 अगस्त को होने वाली संसदीय बहस और सरकार के अंतिम रुख पर टिकी हैं।

आगे क्या होगा?
FCRA संशोधन विधेयक पर संसद में होने वाली बहस के बाद इसके अंतिम स्वरूप पर निर्णय लिया जाएगा। यदि सरकार राज्यों और सामाजिक संगठनों की प्रमुख आपत्तियों को शामिल करती है तो विधेयक में बदलाव संभव है। वहीं विपक्ष और विभिन्न नागरिक संगठन भी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आगामी संसदीय चर्चा इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है।