इमिग्रेशन फ्रॉड के 154 मामले, कार्रवाई शून्य: विदेश भेजने के नाम पर ठगी,

जीरो प्रॉसिक्यूशन से उठे बड़े सवाल
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि तीन वर्षों में किसी भी मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। यानी जांच के बाद भी अदालत में मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका। पूरे उत्तर भारत के इस क्षेत्र में केवल हरियाणा से वर्ष 2024 में एक अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध आया, जिसे मंजूरी मिली। पंजाब में एक भी मामला इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और फर्जी एजेंटों के हौसले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

सरकार ने eMigrate पोर्टल अपनाने की दी सलाह
विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि विदेश में नौकरी या रोजगार के लिए केवल पंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंटों की सेवाएं लें। सरकार ने इसके लिए eMigrate पोर्टल उपलब्ध कराया है, जहां अधिकृत एजेंटों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि बिना सत्यापन किसी एजेंट को पैसे न दें और सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई ही कबूतरबाजी जैसे संगठित अपराध पर प्रभावी रोक लगा सकती है।

युवाओं की विदेश जाने की चाह बन रही ठगों का हथियार
पंजाब में बड़ी संख्या में युवा विदेश में पढ़ाई और रोजगार के अवसर तलाशते हैं। इसी सपने का फायदा उठाकर फर्जी ट्रैवल एजेंट लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं। कई मामलों में पीड़ितों को न तो वीजा मिलता है और न ही उनकी रकम वापस होती है। संसद में सामने आए आंकड़ों ने स्पष्ट किया है कि केवल शिकायत दर्ज कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी जांच, अभियोजन और न्यायिक कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है। विशेषज्ञों ने सरकार से कानूनी प्रक्रिया तेज करने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की मांग की है।