सेफ हार्बर बचाने को मेटा का बड़ा कदम: पीएम मोदी का वीडियो ब्लॉक करने पर जुकरबर्ग ने मांगी माफी
Kabir Shukla
0 सेकंड पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Riya Jain
0 सेकंड पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Anika Rajput
0 सेकंड पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Aryan Malhotra
0 सेकंड पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Nisha Shah
0 सेकंड पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Ananya Sharma
0 सेकंड पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Ravi sinha
0 सेकंड पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
Kunal Rao
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Nidhi kumari
0 सेकंड पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Kunal Rao
0 सेकंड पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Tanya Bajaj
0 सेकंड पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
Aryan Malhotra
0 सेकंड पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Rohan Desai
0 सेकंड पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Priya Iyer
0 सेकंड पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Krishna Yadav
0 सेकंड पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
सोशल मीडिया कंपनी मेटा और भारत सरकार के बीच चल रहा विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वीडियो के फेसबुक पर कुछ घंटों के लिए ब्लॉक होने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी है। कंपनी ने इस घटना को तकनीकी और एल्गोरिदम की गलती बताया है।
पीएम मोदी का वीडियो 5-6 घंटे रहा ब्लॉक, मेटा ने बताई तकनीकी गलती
जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं को संबोधित करते हुए पोस्ट किया गया वीडियो फेसबुक पर अचानक ब्लॉक हो गया था।यह वीडियो करीब 5 से 6 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहा।बाद में मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी और ऑटोमेटेड सिस्टम की गलती बताते हुए दोबारा बहाल कर दिया।इस घटना के बाद केंद्र सरकार और संसदीय समिति ने मेटा से जवाब मांगा था।
संसदीय समिति ने जुकरबर्ग को दिया था 3 दिन का अल्टीमेटम
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया था।समिति ने कहा था कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाना केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि गंभीर विषय है।मार्क जुकरबर्ग से तीन दिनों के भीतर सार्वजनिक और बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया था।समिति ने चेतावनी दी थी कि मांग पूरी नहीं होने पर मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म होने का था खतरा
भारत सरकार ने मेटा को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी थी।इस सुरक्षा के कारण सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होती हैं।यदि यह सुरक्षा हटाई जाती तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मौजूद आपत्तिजनक सामग्री के लिए कंपनी पर कानूनी कार्रवाई संभव हो सकती थी।इस दबाव के बाद मेटा ने भारत सरकार से संपर्क किया।
मेटा अधिकारी ने मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात
विवाद बढ़ने के बाद मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलन ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।इस दौरान उन्होंने कंपनी की ओर से गलती के लिए खेद जताया।सरकारी सूत्रों के अनुसार मार्क जुकरबर्ग की ओर से भी भारत सरकार को संदेश भेजा गया।जिसमें प्लेटफॉर्म संचालन में हुई गलतियों को स्वीकार करते हुए सुधार का भरोसा दिया गया।
जुकरबर्ग ने एल्गोरिदम और एआई सिस्टम की गलती मानी
मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने माना कि कंपनी के ऑटोमेटेड सिस्टम और एआई एल्गोरिदम के कारण यह गलती हुई।उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम को मजबूत किया जाएगा।मेटा ने डीपफेक कंटेंट और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल (CSAM) जैसे मामलों पर भी सुधार की बात कही है।कंपनी ने भारत के कानूनों का पालन करने का आश्वासन दिया है।
भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ी निगरानी
पीएम मोदी के वीडियो ब्लॉक विवाद के बाद सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज हो गई है।सरकार लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मांग कर रही है।मेटा की माफी के बाद अब दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है।हालांकि सरकार ने साफ किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।
