US Prepares Broad Sanctions Against ICC: ICC पर अमेरिका की नई कार्रवाई की तैयारी, पूरे संस्थान पर लग सकते हैं प्रतिबंध

ICC पर अमेरिका की नई कार्रवाई की तैयारी, पूरे संस्थान पर लग सकते हैं प्रतिबंध
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Monika Das

Monika Das

0 सेकंड पहले

International politics bahut tezi se badal rahi hai.

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ICC पर नई कार्रवाई की तैयारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित कदम पहले लगाए गए व्यक्तिगत प्रतिबंधों से आगे बढ़कर अदालत की संस्थागत गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन को प्रभावित कर सकते हैं।

 

वित्तीय लेन-देन पर असर
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होने पर अमेरिकी नागरिकों और संस्थाओं के लिए ICC के साथ अधिकांश वित्तीय लेन-देन पर रोक लग सकती है, जब तक उन्हें विशेष अनुमति न मिले। इससे हेग स्थित अदालत के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के इस्तेमाल में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

 

डॉलर लेन-देन भी निशाने पर
रिपोर्टों में बताया गया है कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ICC के अमेरिकी डॉलर में लेन-देन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लागू करने से पहले करीब छह से सात महीने की अवधि दिए जाने की बात सामने आई है। कुछ बुनियादी संचार सेवाओं से जुड़े लेन-देन को संभावित छूट मिलने की भी जानकारी दी गई है।

 

पहले अधिकारियों पर लगे थे प्रतिबंध
ट्रंप प्रशासन पहले ही ICC के कई अधिकारियों और न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा चुका है। जून 2025 में अमेरिका ने ICC के चार न्यायाधीशों को प्रतिबंधित किया था। अब सामने आई योजना में पहली बार अदालत को एक संस्थान के रूप में निशाना बनाने की तैयारी की बात कही जा रही है।

 

अमेरिका ICC का सदस्य नहीं
अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से अदालत की कुछ कार्रवाइयों का विरोध करता रहा है। मौजूदा प्रस्ताव के पीछे इजरायली नेताओं के खिलाफ ICC की कार्रवाई और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से जुड़ी पूर्व जांच सहित कई मुद्दों का उल्लेख रिपोर्टों में किया गया है।

 

संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा संभव
रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित प्रतिबंधों की घोषणा आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल ये कदम तैयारी और प्रस्ताव के स्तर पर हैं और अंतिम फैसला तथा लागू होने की समयसीमा अमेरिकी प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

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